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राशन नियमों में बड़ा बदलाव
सरकार समय-समय पर राशन कार्ड के नियमों में बदलाव करती रहती है। आज राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन दिया जाता है। राशन कार्ड धारकों की केवाईसी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जहां पर जिन परिवार के सदस्यों का नाम राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है उन्हें नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर आधार के साथ KYC करवाना होगा। जिन धारकों के पास केवाईसी नहीं है, उनके नाम से राशन नहीं दिया जाएगा। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार लाभार्थियों के लिए देने की घोषणा कर रही है। इससे पहले हमारी सरकार ने प्रदेश के 20 लाख राशन कार्डधारियों को 13 किलो आटा देने का निर्णय लिया है। इससे पहले राशन कार्ड धारकों को 12.5 किलो आटा उपलब्ध कराया जाता था।
राशन नियमों में बड़ा बदलाव
वहीं, केंद्र सरकार की ओर से राशन नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। जिससे सभी राशन धारकों को इस नियम का लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा पोर्टेबल राशन कार्ड की सुविधा भी शुरू की जाएगी। इसके लिए इसे कई राज्यों में लागू किया जा चुका है। इसे पूरे देश में शुरू करने की योजना तैयार की गई है। पोर्टेबल राशन कार्ड की सुविधा लागू होने के बाद लाभार्थी देश के किसी भी कोने में राशन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए उन्हें अलग से कोई कार्ड नहीं बनवाना होगा। साथ ही पुराने राशन कार्ड पर भी लाभार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी।
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गरीब कल्याण योजना-
इससे पहले दिसंबर तक केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त राशन सुविधा का लाभ दिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र हितग्राही राशन कोटे की दुकान से माह में दो बार राशन ले सकते हैं। एक बार तय कीमत पर राशन बांटा जाता है। गरीब कल्याण योजना के तहत हितग्राहियों को दूसरी बार नि:शुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।
पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत राशन सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। जिसमें गेहूं और चावल के अलावा कई राज्यों को तेल, नमक और चीनी भी उपलब्ध कराई जा रही है. इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जिसके तहत नागरिक आपूर्ति विभाग ने दिसंबर से बीपीएल कार्डधारियों के राशन में चीनी और मसूर को शामिल करने का निर्णय लिया है. यह फैसला क्रिसमस और संक्रांति पर लिया गया है।
Standards for Ration Card: राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए काम की खबर है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) राशन कार्ड के नियमों में बदलाव कर रहा है। दरअसल विभाग सरकारी राशन दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों के लिए तय मानक में बदलाव कर रहा है और बताया जा रहा है कि नए मानक का प्रारूप लगभग तैयार हो चुका है. बताया जा रहा है कि इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है. आइए जानते हैं नए प्रावधान में क्या होगा?
नए मानकों का मसौदा तैयार
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार देशभर के ग्राहकों को मुफ्त राशन की सुविधा दी जा रही है. इस बीच, सरकार ने पात्र नागरिकों के लिए मानकों को बदलने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि अब नए मानक का मसौदा लगभग तैयार हो चुका है।
80 करोड़ लोगों को सस्ता राशन मिल रहा है
राज्य सरकारों ने भी नए मानक तय करने के लिए बैठकें की हैं। इस समय देशभर में करीब 80 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) का लाभ उठा रहे हैं। इनमें कई आर्थिक रूप से संपन्न लोग भी मुफ्त राशन और सस्ते राशन की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं.